11 हजार करोड़ रुपए के वोडाफोन टैक्स आर्बिट्रेशन केस में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को 2012 के रिस्ट्रोपेक्टिव लॉ के माध्यम से की गई इस टैक्स डिमांड के मामले में प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर/चेयरमैन की नियुक्ति के लिए दूसरे आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।